laxmi

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूर्वाधार विकास, युवा रोजगारी र कृषि अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सांसदहरूबीच अधिवेशनअघि नै छलफल तीव्र बनेको छ।